रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार 9 जून से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपनी शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे और उनके समाधान की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़, यह व्यवस्था प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के साथ शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण में मदद करेगी। अब लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
निराकरण के बाद संबंधित व्यक्ति से प्रतिक्रिया भी
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों की निगरानी के लिए विशेष ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। यदि किसी स्तर पर तय समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो मामला स्वतः अगले अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। इससे शिकायतों के लंबित रहने की संभावना कम होगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। नई व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता शिकायतकर्ता का फीडबैक है। शिकायत के निराकरण के बाद संबंधित व्यक्ति से प्रतिक्रिया ली जाएगी। यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो मामले की पुनः समीक्षा की जा सकेगी।
एक फोन कॉल के जरिए दर्ज होंगी समस्याएं
संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल ने बताया कि नागरिक टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। एक फोन कॉल के जरिए वे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और उनके समाधान की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सुशासन को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्य सचिव ने ली बैठक
बता दें कि, सरकार के इस नई पहल को आम लोगों तक पहुँचाने और इसके बेहतर परिणाम के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव विकासशील ने अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक भी ली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि, हेल्पलाइन के जरिये दर्ज शिकायतों पर पूरी गंभीरता से कार्यवाही हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया हैं कि, इस संबंध में किसी भी तरह उदासीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
