जयपुर : केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में विद्युत उपभोक्ताओं के पंजीयन के लिए विकसित पोर्टल का सोमवार को जेईसीसी में आयोजित कार्यक्रम में शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान डिस्कॉम्स ने यह पोर्टल विकसित किया है।
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल है। वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के उद्देश्य से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ लीवरेज करते हुए 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता https://www.energy.rajasthan.gov.in/Jvvnl, https://www.energy.rajasthan.gov.in/Jdvvnl, https://www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl तथा वेबपोर्टल BijliMitra के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं।
6,864 उपभोक्ताओं ने कराई सहमति दर्ज
पोर्टल के शुभारंभ के पहले दिन शाम 7.30 बजे तक मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के 6,864 रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं ने 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के अन्तर्गत स्वयं की छत पर रूफ टॉप सोलर लगाने की सहमति दर्ज कराई। इनमें जयपुर डिस्कॉम के 3570, अजमेर डिस्कॉम के 1975 तथा जोधपुर डिस्कॉम के 1319 उपभोक्ता हैं।
17 हजार की अतिरिक्त आर्थिक सहायता
पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता अपने “के नम्बर” दर्ज करके 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना में ओटीपी के माध्यम से अपनी पात्रता की स्थिति जान सकेंगे। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता स्वयं की छत की उपलब्धता की जानकारी पोर्टल पर देंगे तथा स्वयं रूफ टॉप सोलर लगाने की सहमति देंगे। जिससे डिस्कॉम्स के पास यह विवरण दर्ज होगा कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर स्वयं सोलर पैनल लगाने के इच्छुक हैं।
इसके बाद यह पात्र उपभोक्ता पीएम सूर्यघर पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेन्डरों के माध्यम से स्वयं की छत पर रूफ टॉप सोलर लगवाएंगे। ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता (3 किलोवाट क्षमता तक अधिकतम 78 हजार रूपए) भारत सरकार से मिलेगी। वहीं राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के अन्तर्गत 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निशुल्क हो जाएगा।
वहीं जो उपभोक्ता मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे पीएम सूर्यघर पोर्टल के माध्यम से वेंडर्स चुनकर स्वयं का रूफ टॉप सोलर लगा सकेंगे। इस पर वे नियमानुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता ही प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत को कार्बन उत्सर्जन मुक्त राष्ट्र बनाने का विराट संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि में यह योजना देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय सिद्ध होगी। इससे जहां स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर प्रदेश का प्रत्येक घरेलू बिजली उपभोक्ता न केवल स्वयं की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि ऊर्जादाता भी बन सकेगा।
