महारास्ट्र

बीजेपी सरकार का दिवाली धमाका! 24वीं किस्त से पहले इन किसानों को 5,000 रुपये का बोनस, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

महाराष्ट्र : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये का आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसानों के बैंक खातों में यह राशि जल्द पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह रकम पीएम किसान योजना की किस्त नहीं है बल्कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से दीज जाने वाली अलग आर्थिक सहायता है। इसका उद्देश्य सूखे से परेशान किसानों को राहत पहुंचाना है।

महाराष्ट्र के 85 फीसदी से ज्यादा तालुके सूखे से प्रभावित

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के 85 फीसदी से अधिक तालुके सूखे की चपेट में हैं। सरकार ने 40 और क्षेत्रों को सूखा प्रभावित सूची में शामिल किया है। इसके बाद प्रभावित उप-विभागों की संख्या राज्य के कुल 358 में से 305 हो गई है। सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों को आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है। यह सहायता राशि सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजा जाएगा।

किन किसानों को मिलेगा 5,000 रुपये का लाभ?

सरकार की घोषणा के अनुसार, यह सहायता सूखा प्रभावित किसानों के लिए है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सहायता से जुड़ी प्रमाणित सूची तैयार की गई है, जिसमें 3.5 लाख अतिरिक्त किसानों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस सूची को कर्ज राहत भुगतान के लिए भी प्रोसेस किया गया है। हालांकि, 5,000 रुपये पाने के लिए जरूरी सभी पात्रता शर्तों की विस्तृत जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई है। इसलिए महाराष्ट्र के सभी किसानों या पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को इस राशि का पात्र मानना सही नहीं होगा। यह घोषणा सूखा प्रभावित किसानों के लिए की गई है।

किसानों को फीस और बिजली में भी राहत

महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को दूसरी राहत देने की भी घोषणा की है। किसानों के बच्चों की शिक्षा फीस में छूट से जुड़ी पुरानी पाबंदियां हटाने की बात कही गई है। इसके अलावा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों को कर्ज वसूली के दौरान किसानों को परेशान नहीं करने की चेतावनी दी गई है। सरकार बकाया बिजली बिलों की जबरन वसूली की अनुमति नहीं होगी। राज्य की नीति के तहत 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था भी शामिल है।

PM किसान की 24वीं किस्त से अलग है सहायता

किसानों के लिए यह समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र सरकार की 5,000 रुपये की मदद और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त दो अलग-अलग चीजें हैं। पीएम किसान केंद्र सरकार की योजना है, जबकि यहां घोषित सहायता महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों के लिए है। उपलब्ध रिपोर्ट में पीएम किसान की 24वीं किस्त की तारीख या भुगतान से जुड़ी कोई पुष्टि नहीं की गई है। किसान अपनी पात्रता और सहायता की स्थिति जानने के लिए राज्य सरकार के आधिकारिक कृषि विभाग या संबंधित स्थानीय प्रशासन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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