Raipur

छत्तीसगढ़ में “चूहों” पर गरमायी सियासत, करोड़ों के धान गायब होने पर सांसद बृजमोहन बोले …. सरकार अब “चूहों” के इलाज के लिए “बिल्ली” की करेगी व्यवस्था

रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान संग्रहण केंद्रो से करोड़ों रूपये के धान गायब होने पर सियासत गरमायी हुई है। कवर्धा और महासमुंद में करोड़ों रूपये के धान गायब होने के मामले में भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। मीडिया के सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि… मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी !

बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद जहां विपक्ष को बैठ-बिठाए मुद्दा मिल गया है। वहीं इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र में पिछले साल खरीदे गए धान के उठाव के बाद बड़े पैमाने पर धान का शाॅर्टेज मिला है। कवर्धा जिले में 7 करोड़ रूपये से अधिक वहीं महासमुंद जिले में करीब 7 करोड़ रूपये का धान संग्रहण केंद्र में कम पाया गया। करोड़ों रूपये के धान शार्टेज को अफसर चूहों और कीड़े मकोड़ों को कारण बताने में जिम्मेदार ठहरा रहे है।

अधिकारियों के इस बयान के बाद जहां सरकार की किरकिरी हो रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के संरक्षण का आरोप लगा रही है। लेकिन इन सारे आरोपों के बीच सत्ता पक्ष के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान ने सूबे की राजनीति को गरमाने के साथ ही सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मीडिया ने जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल से करोड़ों रूपये के धान चूहों द्वारा खा लिये जाने के अफसरों की दलीद पर सवाल पूछा…..तो बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कह दिया कि….सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी।

बृजमोहन के बयान के बाद विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा

बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बैठे-बिठाए भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। आपको बता दे करोड़ों रूपये के धान गायब होने के मामले में कांग्रेस पार्टी पहले ही आक्रामक है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि…चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली पालने की योजना में भी घोटाले की तैयारी है। सूबे में गरमायी राजनीति के बीच सत्ता पक्ष के सांसद बृजमोहन अग्रवाल का तंज कसना बीजेपी सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बातयेगा।

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