देहरादून : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने 33 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों और 24 प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। तबादले से जुड़ी सूची देर रात जारी की गई। इससे पहले 11 मई को राज्य सरकार ने 25 आईएएस और 12 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया था। नए आदेश के तहत रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी-गढ़वाल के जिला कलेक्टरों को हटाते हुए नए अफसरों को इन जिलों में तैनात किया गया है।
CM धामी ने ली अफसरों की बैठक
इस बीच, गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का आकलन करने के लिए अपने सरकारी आवास पर बैठक की। गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने अपने सरकारी आवास पर आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक अंतर-विभागीय समन्वय और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था का आकलन करने के लिए बुलाई गई थी। चर्चा के दौरान, धामी ने साझा शासन चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और केंद्र और भाग लेने वाले राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में मध्य क्षेत्रीय परिषद के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से बैठक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
व्यापक और लक्ष्य-उन्मुख रणनीति बनाने का आह्वान
उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड में बच्चों के पोषण और समग्र विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया था। इस बात पर जोर देते हुए कि बच्चों का भविष्य राज्य और देश के भविष्य को परिभाषित करता है, मुख्यमंत्री ने उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और लक्ष्य-उन्मुख रणनीति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और खेल सहित विभागों को बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और खेल गतिविधियों से संबंधित सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में काम करने का निर्देश दिया था।
धामी ने सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत नागरिकों का पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश भी जारी किए थे और स्वास्थ्य योजना से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अधिकारियों से आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 का प्रचार-प्रसार बढ़ाने को कहा ताकि नागरिक आपात स्थिति के दौरान समय पर सहायता प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को “पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के समन्वय” सिद्धांत के अनुरूप नवीन और कार्यान्वयन योग्य प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य राज्य के समग्र, सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान करना है।
