बिलासपुर : बिलासपुर नगर निगम में कथित घूसखोरी और टेंडर घोटाले के मामले ने बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप ले लिया है। मामले के सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त ने तत्कालीन संपदा अधिकारी राजेश देवांगन को निलंबित कर दिया है। देवांगन पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और कथित रिश्वतखोरी में संलिप्त होने के आरोप हैं। वहीं, उन्होंने अपनी शिकायत में तत्कालीन महापौर रामशरण यादव पर 1 करोड़ 15 लाख रुपये रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है।
आरोपों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में नगर निगम की एक टेंडर प्रक्रिया के दौरान ‘गणेश ट्रेडर्स’ नामक फर्म को नियमों की अनदेखी कर लाभ पहुंचाने के बदले कथित तौर पर 1.15 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि इस राशि को तत्कालीन महापौर तक उनके करीबी बताए जा रहे मुकेश पाठक के माध्यम से पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि राजेश देवांगन स्वयं भी इस कथित लेनदेन का हिस्सा थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि टेंडर की सेटिंग कराने के लिए उन्होंने मुकेश पाठक से संपर्क किया था और पूरी रकम उसी के जरिए तत्कालीन महापौर तक पहुंचाई गई।
मामले में नया मोड़ तब आया जब तत्कालीन कलेक्टर को टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका हुई। जांच के बाद पूरी निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। टेंडर रद्द होने के बाद कथित तौर पर गणेश ट्रेडर्स के संचालकों ने अपनी दी हुई रकम वापस मांगनी शुरू कर दी। आरोप है कि पैसे लौटाने का दबाव बढ़ने पर लेन-देन को लेकर विवाद गहरा गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस बीच राजेश देवांगन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह कथित रूप से लेन-देन की बात स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं।
इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक (एसपी) को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। शिकायत में उन्होंने कुछ लोगों पर धमकी देने, दबाव बनाने और बंधक बनाकर रखने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मामले से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में प्लॉट नंबर A-23 की लगभग 7500 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री गणेश ट्रेडर्स के निखिल अग्रवाल के नाम हुई थी। आरोप है कि दस्तावेजों में कथित छेड़छाड़ कर जमीन का सीमांकन बदला गया, जिससे अतिरिक्त भूमि कम कीमत पर आवंटित कर दी गई।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि निविदा प्रक्रिया के दौरान अन्य बोलीदाताओं के टेंडर पहले ही खोलकर देखे गए और बाद में दोबारा टेंडर भरवाकर कथित रूप से एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर, पूर्व महापौर रामशरण यादव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि जब टेंडर प्रक्रिया और प्लॉट आवंटन ही रद्द हो गया था, तब रिश्वत लेने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
सिविल लाइन सीएसपी के अनुसार, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष जांच की जा रही है। वहीं, वर्तमान महापौर पूजा विधानी ने कहा है कि नगर निगम स्तर पर भी एक अलग जांच समिति गठित की जाएगी। यदि जांच में कोई अधिकारी या व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तत्कालीन संपदा अधिकारी राजेश देवांगन के निलंबन के बाद यह मामला और अधिक चर्चाओं में आ गया है। अब सबकी नजर पुलिस जांच और निगम की आंतरिक जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस कथित करोड़ों रुपये के घूसकांड की सच्चाई सामने आ सके।
