Raipur

CG : मेडिकल कालेज और संबंधित अस्पताल में मीडिया प्रोटोकॉल पर गरमायी राजनीति, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने तंज कसते हुए लिखा ….. ”तुम इतना जो घबरा रहे हो, क्या कमी है जिसे छिपा रहे हो ?

रायपुर : सरकारी मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पतालों में मीडिया कव्हरेज को लेकर प्रोटोकाॅल जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से मीडिया मैनेजमेंट को लेकर जारी प्रोटोकॉल को लेकर अब राजनीति शुरू हो गयी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जहां इस आदेश को प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने इस आदेश पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा ….. तुम इतना जो घबरा रहे हो, क्या कमी है जिसे छिपा रहे हो ?

गौरतलब है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 13 जून को प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर और अस्पताल अधीक्षक को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में सरकारी मेडिकल कालेज और संबंधित अस्पतालों में मीडिया के कव्हरेज को लेकर मीडिया मैनेजमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पतालों में मीडिया कर्मी अस्पताल प्रबंधन के नामित जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क करने के बाद ही न्यूज से संबंधित जानकारी और कव्हरेज कर सकेंगें।

मीडिया कव्हरेज को लेकर जारी प्रोटोकाॅल को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गरमा गयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस आदेश पर पलटवार करते हुए कहा कि…जब से भाजपा की सरकार बनी है स्वास्थ्य विभाग का हाल बुरा हो चुका है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अस्पताल में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंधित कर दिया है। ये आदेश स्वास्थ्य विभाग में मीडिया के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं इस मसले पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने बैक टू बैक X पर दो पोस्ट करते हुए सरकार की नीति पर तंज कसा।

उन्होने चिकित्सा शिक्षा विभाग की नए सरकारी प्रोटोकॉल को लेकर तंज कसते हुए अपने पोस्ट में लिखा…. “तुम इतना जो घबरा रहे होए क्या कमी है जिसे छिपा रहे हो ?” आपको बता दे चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल में बिना अनुमति वीडियो फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। किन्ही भी मरीजों से बात करने से पहले जवाबदार अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संवेदनशील मामलों में रिपोर्टिंग से पहले लिखित इजाजत की जरूरत होगी। इसके साथ ही अस्पतालों के अंदर किसी भी रिपोर्टर की स्वतंत्र एंट्री पर रोक होगी।

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