रायपुर : सेंट्रल जेल रायपुर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जेल के अंदर से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी राशिद अली उर्फ राजा बैझड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बैरक नंबर–15 का है, जिसमें राशिद कसरत करते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में राशिद अली के साथ रोहित यादव और राहुल वाल्मीकि भी दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जेल के भीतर मोबाइल और इंटरनेट का खुलेआम उपयोग हो रहा है। यह घटना 13 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच की बताई जा रही है।
जेल प्रशासन में मचा हड़कंप
वीडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश जारी किए हैं। जेल अधीक्षक से पूरी रिपोर्ट तलब की गई है और यह पता लगाने को कहा गया है कि कड़ी निगरानी के बावजूद मोबाइल फोन जेल में कैसे पहुंचा।
राशिद अली का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड
राशिद अली उर्फ राजा बैझड़ (23 वर्ष), निवासी ताज नगर, रायपुर, थाना टिकरापारा का नाम कई मामलों में दर्ज है। उस पर हत्या से लेकर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस तक के संगीन मामले हैं —
- 632/14, थाना टिकरापारा: 25 आर्म्स एक्ट
- 136/15, थाना टिकरापारा: 25 आर्म्स एक्ट
- 351/17, थाना टिकरापारा: 25, 27 आर्म्स एक्ट
- 250/17, थाना कोतवाली: 302, 201, 34 भादवि
- 756/24, थाना टिकरापारा: 262 भा.न्या.सं.
- 864/24, थाना टिकरापारा: 25, 27 आर्म्स एक्ट
- 507/25, थाना टिकरापारा: 296, 351(2), 115(2) भादवि
- 517/25, थाना टिकरापारा: 20(B) एनडीपीएस एक्ट
- 411/442/25, थाना टिकरापारा: 170, 126, 135(3) भा.न्या.सं.
पहले भी वायरल हुआ था फोटो
यह पहला मौका नहीं है जब रायपुर सेंट्रल जेल विवादों में आई हो। इससे पहले झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के फोटोशूट का मामला सामने आया था। अमन साव को झारखंड ले जाने के दौरान भागने की कोशिश में मार गिराया गया था, लेकिन उसके जेल में खिंचवाए गए फोटो और वीडियो वायरल हो गए थे।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल
सुरक्षा के नाम पर रोजाना की तलाशी और लाखों रुपये के खर्च के बावजूद जेल में कैदियों के पास मोबाइल पहुंचना, जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या इस बार वास्तविक सुधार के कदम उठाए जाएंगे, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
