रायपुर : राज्य सरकार ने विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए कई बड़े निर्णयों और उपलब्धियों की जानकारी सार्वजनिक की है। मुख्यमंत्री ने आगामी योजनाओं, उद्योगों में तेजी से बढ़ रही संभावनाओं और नागरिकों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभों का विस्तार से उल्लेख किया। उनके अनुसार नई उद्योग नीति लागू होने के बाद बेहद कम समय में 7.83 लाख से अधिक नौकरी और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य भी तेजी से प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है। उद्योग, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, कृषि और सामाजिक कल्याण सहित हर क्षेत्र में सुधार एवं विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
नई विधानसभा भवन में प्रवेश 14 दिसंबर से
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 14 दिसंबर से नये विधानसभा भवन में विधायी कार्य शुरू होंगे। यह ऐतिहासिक कदम राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत माना जा रहा है।सरकार का कहना है कि नया विधानसभा परिसर तकनीकी दृष्टि से अत्याधुनिक, संसाधन-संपन्न और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे विधायी कार्यवाही की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार होगा।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम: ‘सूर्य घर योजना’ में तेजी
ऊर्जा उत्पादन और बिजली उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर एनर्जी की ओर ले जाने के लिए तेज़ी से कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि आगामी समय में अधिक से अधिक घरों को सोलर रूफटॉप से जोड़कर मुफ्त बिजली की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इससे न केवल बिजली बिलों में कमी आएगी बल्कि राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी।
हाफ बिजली बिल योजना में बड़ी राहत: अब 200 यूनिट तक लाभ
जनता के लिए सबसे बड़ी घोषणा “हाफ बिजली बिल योजना” से जुड़ी रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को रियायत मिल रही थी।लेकिन अब सरकार ने इस लाभ को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने का निर्णय लिया है।इससे लाखों उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी और उनका मासिक खर्च काफी कम होगा।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पहले 100 यूनिट तक लगभग 60–70% उपभोक्ता लाभान्वित होते थे, लेकिन अब यह संख्या दोगुनी हो जाएगी।
राज्य के लिए एक विकास रोडमैप
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि सरकार उद्योगों को आकर्षित करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और प्रशासनिक प्रणालियों को आधुनिक बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्य कर रही है।नई उद्योग नीति के चलते निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं, जबकि ऊर्जा योजनाएँ नागरिकों की जेब पर बोझ कम कर रही हैं। नये विधानसभा भवन का प्रारंभ राज्य के लोकतांत्रिक ढाँचे को एक नई पहचान देने वाला कदम है।
