रायपुर : छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग ने निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और गलत जानकारी देने वाले ठेकेदारों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार, कुल 39 ठेकेदारों और फर्म्स को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जांच में पाया गया कि इन ठेकेदारों ने राज्य के अलग-अलग जिलों में 108 टेंडरों में फर्जी या अधूरी जानकारी दी, जिससे विभागीय काम प्रभावित हुआ। इस मामले को गंभीर मानते हुए उच्च स्तर पर रिपोर्ट पेश की गई है।
कार्रवाई की मिली हरी झंडी
सूत्रों के मुताबिक, इन ठेकेदारों पर कार्रवाई के लिए विभाग को मंजूरी मिल चुकी है। 23 ठेकेदारों और फर्म्स पर तत्काल प्रभाव से सख्त कदम उठाने की अनुमति मिल गई है। इनके खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।इसके साथ ही इन 23 ठेकेदारों द्वारा जमा की गई EMD (Earnest Money Deposit) राशि को राजसात करने का निर्णय लिया गया है। यह विभाग की ओर से भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
एक साल तक टेंडर प्रक्रिया से बाहर
विभागीय नियमों के अनुसार, ब्लैक लिस्ट होने के बाद ये ठेकेदार कम से कम एक साल तक किसी भी नए टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसका सीधा असर राज्य के बड़े और छोटे निर्माण कार्यों पर पड़ेगा।जानकारों का कहना है कि जल संसाधन विभाग के इस कदम से भविष्य में ठेकेदारों पर अनुशासन बनाए रखने का दबाव बनेगा। साथ ही पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में यह बड़ा निर्णय है।
बस्तर से सरगुजा तक गड़बड़ियों का जाल
रिपोर्ट के मुताबिक, गड़बड़ियां सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थीं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक विभिन्न जिलों में हुए 108 टेंडरों में ठेकेदारों ने गलत जानकारी प्रस्तुत की। कहीं पर अनुभव के झूठे दस्तावेज दिए गए तो कहीं पर वित्तीय क्षमता संबंधी जानकारी गलत पाई गई।
