रायपुर:- छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों और पुरानी पेंशन अधिकार मंच से जुड़े 12 प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के हित से जुड़े दो बेहद महत्वपूर्ण विषयों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा, जिस पर शासन स्तर पर सकारात्मक चर्चा हुई।
पुरानी पेंशन योजना बहाली की पुरजोर मांग
प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग एक अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त किए गए लगभग दस हजार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की रही। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ऊर्जा विभाग इस संबंध में पहले ही छह अक्टूबर 2023 को सैद्धांतिक निर्णय ले चुका है। अब केवल इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कराने की आवश्यकता है, जिससे हजारों कर्मचारियों को बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
नई भर्तियों से कार्यबल की कमी होगी दूर
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बिजली कंपनियों में 1235 पदों पर नई भर्ती की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। संगठनों का मानना है कि लंबे समय से मैदानी स्तर पर अमले की कमी से जूझ रही पावर कंपनियों में इन नई भर्तियों से कार्यबल की भारी कमी दूर होगी। इसके परिणामस्वरुप प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को और अधिक सुचारू, त्वरित और बेहतर विद्युत सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री का सकारात्मक आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों और मांगों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बेहद ध्यानपूर्वक सुना और इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया.
