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CG Politics : कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, ऊंट को जीरा खिलाकर बीजेपी सरकार को घेरा, 200 यूनिट छूट को लेकर कह दी ये बड़ी बात

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हॉफ योजना को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन कर सरकार को घेरा है। बिजली बिल 400 यूनिट से घटाकर 200 यूनिट किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस ने बिजली कार्यालय और कलेक्ट्रेट के सामने ऊंट को जीरा खिलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार 400 यूनिट हॉफ योजना बंद कर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया है, ऐसे में 200 यूनिट की राहत ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना के तहत 400 यूनिट को घटाकर सरकार ने 100 यूनिट कर दिया था। इससे बिजली बिलों में हुए वृद्धि से आम लोगों में खासी नाराजगी थी। इसके बाद सराकर ने हाल ही में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त का आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश के बाद जहां जनवरी माह से उपभाक्ताआंे को बिजली बिलों में राहत मिलेगी। वहीं दुर्ग जिले में कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना को ऊंट के मुंह में जीरा बताकर अनोखा प्रदर्शन किया।

इसके लिए बकायदा कांग्रेस नेताओं ने बिजली आफिस और कलेक्टर कार्यालय के बाहर ऊंट लेकर पहुंचे थे। जिसे कांग्रेसियों ने जीरा खिलाकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दुर्ग बिजली कार्यालय और कलेक्ट्रेट के सामने ऊंट को जीरा खिलाकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाये। कांग्रेस का कहना है कि सरकार द्वारा 400 यूनिट हॉफ योजना बंद कर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया है।

ऐसे में 200 यूनिट की राहत ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। राकेश ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल ने लाखों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 400 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ योजना लागू की थी। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने जनता की जेब की परवाह किए बिना इसे पहले 100 यूनिट तक सीमित कर दिया। विरोध और आंदोलनों के बाद इसे बढ़ाकर 200 यूनिट तो किया गया, जो कि अब भी काफी कम है।

ठाकुर ने चेतावनी दी कि सरकार यदि समय रहते फिर से 400 तक बिजली बिल हाफ योजना बहाल नही करती है, तो इसका पूरजोर तरीके से विरोध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कोयला, पानी हमारा है, सभी संपदा हमारी खुद की है। बावजूद इसके बाद भी प्रदेश की जनता को महंगी बिजली देकर सरकार सीधे तौर पर आम उपभोक्ता की जेब पर भार डाल रही है।

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