Sarangarh - Bhilaigarh

CG News : अफसर की दबंगई कृषि विभाग कार्यालय में बवाल पत्रकार से मारपीट का आरोप, CCTV में कैद पूरी घटना

सारंगढ़-बिलाईगढ़ : कृषि विभाग कार्यालय में गुरुवार को उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब एक सरकारी कर्मचारी पर पत्रकार और वकील के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा। यह पूरा घटनाक्रम कार्यालय में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया है, जिसके सामने आने के बाद विभागीय व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, वकील जनक बरेठ अपनी माता के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्या को लेकर आवेदन देने कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे थे।

उनके साथ स्थानीय पत्रकार पोश कुमार साहू भी मौजूद थे। दोनों ने पहले जिला कृषि अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई, जिसके बाद उन्हें संबंधित कर्मचारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (REO) प्रवीण पटेल के पास भेजा गया। बताया जा रहा है कि शुरुआत में बातचीत सामान्य ढंग से चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि किसी बात को लेकर REO प्रवीण पटेल भड़क उठे और उन्होंने पत्रकार पोश कुमार साहू के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

देखते ही देखते स्थिति हाथापाई में बदल गई, जिससे कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस दौरान कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारी स्थिति को शांत कराने के बजाय मूकदर्शक बने रहे। घटना का वीडियो भी CCTV में रिकॉर्ड हुआ है, जो अब मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। घटना के दौरान जिला कृषि अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने विवाद को सुलझाने के बजाय पीड़ितों को ही रोकने और पुलिस के हवाले करने की बात कही।

बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए पत्रकार और वकील को कार्यालय से बाहर भी नहीं जाने दिया गया, जिससे स्थिति और अधिक विवादास्पद हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। इसके बाद पीड़ित पत्रकार और वकील ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने सरकारी कार्यालयों में व्यवहार और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खासकर तब, जब आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों का रुख करते हैं, ऐसे में इस तरह की घटनाएं प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं।

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