कोरबा : बिलासपुर में सीपत थाने के टॉयलेट में सुशासन तिहार का पोस्टर लगाये जाने का मामला अभी शांत भी नही हुआ था, कि नया बखेड़ा कोरबा में खड़ा हो गया। यहां राज्योत्सव की तैयारी के लिए नगर निगम के पशु ट्राली में मुख्यमंत्री-मंत्री और महापौर का कटआउट ढोया गया। जिसका फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आनन-फानन में नगर निगम आयुक्त ने अब इस मामले में तीन अफसरों को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं के पोस्टर और कटआउट्स के साथ खिलवाड़ का मामला थमने का नाम ही नही ले रहा है। और वो भी तब….जब इस खिलवाड़ को सरकारी महकमा के जवाबदार अधिकारी ही अंजाम देने में जुटे हो। बिलासपुर के बाद अब कोरबा में मुख्यमंत्री के साथ ही सरकार के मंत्रियों और मेयर के कटआउट को पशु ट्राली में ढोने का मामला सामने आया है। आपको बता दे इससे पहले बिलासपुर के सीपत थाने में सुशासन तिहार के पोस्टर को टाॅयलेट में लगाने के मामले ने तूल पकड़ा था। पोस्टर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगे होने के बाद भी उक्त पोस्टर को थाने के शौचालय की दीवार में टांग दिया गया था।
जिसे लेकर भाजपाईयों के जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन के बाद थानेदार को हटाना पड़ गया। अभी ये मामला शांत भी नही हुआ था कि कोरबा से वायरल एक फोटो ने राजनीति गरमा दी है। जिसमें 2 नवंबर से कोरबा में आयोजित राज्योत्सव की तैयारी के लिए निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सहित सरकार के मंत्रियों के कटआउट का परिवहन निगम के पशु ट्राली में किया गया। यहीं नहीं सरकार के मंत्रियों के साथ ही निगम की महापौर संजूदेवी राजपूत का भी कटआउट पशु ट्राली में ही सवार था। सोशल मीडिया में जब ये फोटो वायरल हुआ, तो निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। महापौर संजूदेवी राजपूत ने निगम के अफसरों के इस कृत्य पर जमकर नाराजगी जतायी।
फिर क्या था महापौर की नाराजगी के बाद निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने इस मामले में एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर लापरवाही बताते हुए निगम के उप अभियंता अश्विनी दास, स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र थवाइत और उप अभियंता अभय मिंज को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ गठन के 25वे वर्षगांठ में मनाये जा रहे रजत महोत्सव में इस बड़ी चूक ने पूरे प्रदेश में कोरबा नगर निगम की किरकिरी करवा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसे पूरे प्रकरण में मामला नोटिस पर ही सिमट जाता है, या फिर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज भी गिरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।
