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CG Breaking : विकास शील बने छत्तीसगढ़ के 13वें चीफ सेकरेट्री CM के निर्देश पर विकास शील को बुलाने केंद्र को भेजा गया था पत्र,

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 1994 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विकास शील को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। वे वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन के 30 सितंबर को रिटायरमेंट के बाद अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।

एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलीव होकर लौटे

गौरतलब है कि विकास शील केंद्र सरकार के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB), मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर पदस्थ थे। उन्हें जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पद पर भेजा था। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनाए जाने का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में डीओपीटी (DoPT) को पत्र लिखा। उसके बाद केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 सितंबर को एशियन डेवलपमेंट बैंक को पत्र भेजकर विकास शील को रिलीव करने की प्रक्रिया शुरू की। मात्र एक दिन बाद, 13 सितंबर को ही उन्हें मनीला से औपचारिक रूप से रिलीव कर दिया गया।म

CM की पहली पसंद

जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विकास शील को लंबे समय से अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। उनका मानना है कि विकास शील के पास राज्य के विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों को गति देने की क्षमता है। वे मुख्यमंत्री की “विकसित छत्तीसगढ़” की दृष्टि को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

कैरियर और अनुभव

विकास शील 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपने सेवाकाल में उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वित्त, उद्योग, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे विभागों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी नियुक्ति ने भी उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और अनुभव प्रदान किया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

राज्य प्रशासन में नई ऊर्जा की उम्मीद

विकास शील की नियुक्ति को राज्य प्रशासन में नई ऊर्जा और दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। उनकी कार्यशैली और निर्णय क्षमता को देखते हुए अफसरशाही में भी उत्साह का माहौल है। माना जा रहा है कि वे आने वाले समय में राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे।

देखें आदेश कॉपी-

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