रायपुर : छत्तीसगढ़ समेत देश के 17 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इस संबंध में सभी संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम, पते या अन्य विवरणों से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद 28 दिसंबर तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
किन राज्यों में होगा SSR?
यह रिवीजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में लागू होगा।
चुनाव आयोग के SSR कराने का क्या मकसद?
चुनाव आयोग के मुताबिक, इस एसएसआर का मकसद पात्र मतदाताओं, खासकर युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों को मतदाता सूची में शामिल करना है और इसकी एंट्री में सुधार करना और इसमें संशोधन को और बेहतर बनाना है। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म हो रहा है।
वहीं 60-सदस्यीय मणिपुर, 40-सदस्यीय गोवा, 117-सदस्यीय पंजाब और 70-सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950′ के तहत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव करा सकता है।
