भुवनेश्वर : प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आम जनता के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें सभी मंत्रियों की सहमति से सीएम मोहन चरण मांझी ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार का ये फैसला राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी सौगात से कम नहीं है।
हर महीने मिलेगा 5 किलो एक्सट्रा चावल
मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा की मोहन यादव सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद राशनकार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये फैसला साल 2026-27 के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना पर सरकार की मुहर
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के लाभार्थियों को उनके मौजूदा राशन के अलावा अतिरिक्त चावल मिलेगा। यानी जो राशन पहले से मिल रहा है, वह जारी रहेगा और उसके ऊपर 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त दिया जाएगा। इस फैसले से राज्य के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है और लाखों परिवारों की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
सरकार पर 8,813 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ
सरकार इस योजना पर बड़ा खर्च करने जा रही है। अनुमान के मुताबिक इस पर सालाना करीब 8,813 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि हर महीने लगभग 734 करोड़ रुपये का बोझ सरकार उठाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
जरूरतमंद परिवारों को सहायता
सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी और राज्य में खाद्य सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। हालांकि अभी तक इस योजना से जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन या पीडीएफ जारी नहीं किया गया है और फिलहाल यह जानकारी कैबिनेट फैसले और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है।
