नई दिल्ली : मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच देश में ऊर्जा संकट भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 23 मार्च से कमर्शियल LPG की आपूर्ति को बढ़ाकर प्री-क्राइसिस स्तर के 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, इस समय सरकार का फोकस खासतौर पर फूड सर्विस सेक्टर और सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) पर है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।
सरकार दे रही PNG को बढ़ावा
इतना ही नहीं, इसके साथ ही सरकार PNG पाइप्ड नेचुरल गैस की ओर शिफ्ट को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी लागू की जा रही है।
कमर्शियल गैस एलोकेशन केंद्र ने बढ़ाया
वहीं केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 20 फ़ीसदी ज्यादा कमर्शियल गैस का एलोकेशन बढ़ाया है। इस फैसले के बाद राज्यों को अब कमर्शियल LPG का अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन मिलेगा, जिससे कुल सप्लाई 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी। LPG लेने के लिए रजिस्ट्रेशन और PNG के लिए आवेदन जरूरी होगा।
