नई दिल्ली : बजट 2026 में केंद्र सरकार ने उन परिवारों और मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी है जो विदेशों में घूमने या पढ़ाई करने का सपना देखते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस (TCS) की दरों में भारी कटौती का ऐलान किया है. अब तक ओवरसीज टूर पैकेज बुक करने पर यात्रियों को 5 से 20 फीसदी तक का टीसीएस चुकाना पड़ता था, जिसे सरकार ने अब घटाकर सीधे 2 फीसदी कर दिया है. इस फैसले से विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों को अब बुकिंग के वक्त कम रकम जमा करनी होगी, जिससे टूर पैकेज काफी किफायती हो जाएंगे.
पर्यटन के साथ-साथ सरकार ने विदेशी शिक्षा को लेकर भी नरम रुख अपनाया है. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत शिक्षा के उद्देश्य से विदेश में पैसे भेजने पर लगने वाले टीडीएस (TDS) को कम करने की घोषणा की गई है. इस कदम से उन हजारों छात्रों और अभिभावकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा जो यूनिवर्सिटी की फीस या रहने के खर्च के लिए भारत से भारी रकम बाहर भेजते हैं. टैक्स का यह बोझ कम होने से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलाना अब पहले के मुकाबले आसान और सस्ता हो जाएगा.
टूर पैकेज पर टीसीएस की मार हुई कम
पिछले कुछ समय से विदेशी यात्रा पर ऊंचे टीसीएस को लेकर ट्रैवल इंडस्ट्री और आम लोगों के बीच काफी चिंता थी. पहले एक तय सीमा के बाद 20% तक टैक्स कटने से लोगों की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी, जिसे बाद में रिफंड के रूप में वापस लेना पड़ता था. अब इसे घटाकर 2% करने का मतलब है कि आपके पास नकदी की बचत होगी और यात्रा का कुल बजट भी संतुलित रहेगा. इससे न केवल व्यक्तिगत पर्यटकों को फायदा होगा, बल्कि भारत की आउटबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी नई जान आएगी.
विदेशी शिक्षा के लिए रेमिटेंस में बड़ी राहत
शिक्षा के लिए एलआरएस (LRS) के तहत नियमों में ढील देना सरकार की प्राथमिकता में रहा है. विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए फंड ट्रांसफर करना एक बड़ी चुनौती होती थी, जिस पर लगने वाला टैक्स बोझ परिवारों की बचत पर असर डालता था. अब टीडीएस दरों में कमी आने से बैंक से होने वाले ट्रांजेक्शन पर टैक्स का हिस्सा कम हो जाएगा. यह राहत उन छात्रों के लिए संजीवनी का काम करेगी जो आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से ही वहां रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.
