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Breaking News : केजरीवाल का सांसद राघव चड्ढा पर एक्शन …. इस अहम पद से हटाया, राज्यसभा में बोलने पर भी रोक..

नई दिल्ली : राज्यसभा में अक्सर जनहित के मुद्दे उठाने वाले आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्डा पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा एक्शन सामने आया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राघव चड्डा को राज्यसभा के आप के उपनेता के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर आप के एक अन्य राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल को नया उपनेता तय किया गया है। इस संबंध में पार्टी की तरफ से एक औपचारिक पत्र राज्यसभा सचिवालय को भी भेज दिया गया है।

राज्यसभा में बोलने पर भी रोक

लेकिन यह एक्शन यही पर नहीं थमा है। राघव चड्डा के राज्यसभा में सवाल पूछने और किसी मुद्दे पर बोलने पर भी रोक लगा दी गई है। राज्यसभा सचिवालय को भेजे गए खत में इस बात का उल्लेख किया गया है कि, राघव चड्डा को सदन में बोलने के लिए समय आवंटित न किया जाए।

क्यों नाराज़ है पार्टी?

दरअसल राघव चड्डा पर लिए गए इस एक्शन के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि, राघव चड्डा पिछले कुछ समय से मनमानी कर रहे थे। वह राज्यसभा में मनमाने मुद्दे उठाते थे, उन पर सवाल पूछते थे। राघव चड्डा की तरफ से उठाए गए मुद्दे और पूछे गए सवालों की जानकारी आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी नहीं होती थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस सक्रियता से राघव चड्डा जनहित के मुद्दों पर सरकार से सवाल कर रहे थे, देशभर में उनकी काफी प्रशंसा हो रही थी।

राघव के किन मुद्दों ने खींचा ध्यान

राघव चड्डा सदन में आम आदमी और जनता के जमीनी मुद्दों को उठाने के लिए पहचान बना चुके हैं। एक मामले में सरकार को झुकना पड़ा और नए नियम भी बनाने पड़े। दरअसल राघव चड्डा ने पिछले दिनों गिगवर्कर्स के सवाल को सदन पर मजबूती से रखा था। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया था कि, ऑनलाइन होम डिलीवरी कंपनियां किस तरह ’10 मिनट में डिलीवरी’ सेवा के नाम पर गिगवर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज़ के जान को खतरे में डाल रही हैं। तय समय पर सामान डिलीवर करने के लिए उन्हें कम वक्त में ही तय जगहों पर सामान पहुंचाना पड़ता है।

हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर एक्शन भी लिया था। इसी तरह राघव चड्डा ने देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर तय कीमत से अधिक पर बिकने वाले सामानों पर भी सरकार का ध्यान खींचा है, जबकि उन्होंने मोबाइल कंपनियों के 28 दिन वाले वैलिडिटी और डाटा पैकेज पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पार्टी के मुताबिक इन मुद्दों के बारे में पार्टी को जानकारी नहीं थी।

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