Raipur

CG : मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना – 2026 का होगा शुभारंभ, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार एक नई राहतभरी योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026” का शुभारंभ करेंगे। योजना का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपायी ऑडिटोरियम, रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा शुरू की जा रही इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के निम्न और मध्यम आय वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है। योजना के माध्यम से लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का समाधान आसान शर्तों पर किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत तीन अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा। पहली श्रेणी में 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय हो चुके उपभोक्ता शामिल होंगे। दूसरी श्रेणी में सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शन वाले उपभोक्ता होंगे, जबकि तीसरी श्रेणी में सक्रिय अशासकीय घरेलू और अशासकीय कृषि उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है।

योजना के तहत इन श्रेणियों में आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाया भुगतान में विशेष रियायत दी जाएगी। उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अधिभार (सरचार्ज) की राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा मूल बकाया राशि में भी अधिकतम 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ काफी कम हो सकेगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पहले पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के समय उपभोक्ता को बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके बाद शेष राशि को आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि किश्तों में भुगतान करने पर अगले महीनों में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिभार भी नहीं लिया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि बिजली बिलों के लंबित मामलों का समाधान भी तेजी से हो सकेगा। साथ ही बिजली वितरण कंपनी की राजस्व वसूली में भी सुधार आएगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। सरकार ने प्रदेश के सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया बिजली बिलों का निपटान कर लें।

अधिकारियों के अनुसार यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है जो आर्थिक कारणों से लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे।

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