रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है,क्योंकि यह छत्तीसगढ़ विधानसभा का रजत जयंती वर्ष है और नवीन विधानसभा भवन में पहली बार सदन की कार्यवाही हो रही है। उन्होंने कहा कि यह क्षण हम सभी के लिए गौरव का विषय है और सदन के सभी सदस्य इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनकर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।
विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा देश है, जिसकी आबादी युवा है और आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट विजन होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है और 2047 तक इसके 64 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के लिए भी दीर्घकालिक विकास का विजन तैयार किया गया है।
ओपी चौधरी को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के समय वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, लेकिन 25 वर्षों की यात्रा में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल-कॉलेज और अन्य क्षेत्रों में बड़ी छलांग लगी है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बेहतर उद्योग नीति बनाई गई है, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में माओवाद अब अंतिम चरण में है, जिससे बस्तर सहित पूरे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं खुलेंगी। चंपारण, डोंगरगढ़ जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के साथ-साथ खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। चिनाब ब्रिज, आईएनएस विक्रांत और मुंबई बांद्रा लिंक जैसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में छत्तीसगढ़ के स्टील और सीमेंट का उपयोग इस बात का प्रमाण है कि राज्य विकास की मजबूत नींव रख चुका है।
25 वर्षों की यात्रा में हमने एजुकेशन में बड़ी छलांग लगाई
सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की यात्रा में हमने एजुकेशन में बड़ी छलांग लगाई है। साल 2000 में जब राज्य निर्माण हुआ तब प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय संस्थान नहीं था। आज हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल, कालेज, एजुकेशन, स्वास्थ्य से लेकर हर सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने बेहतर पॉलिसी बनाई है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ विजन डॉक्यूमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है।उद्योग नीति पर युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस किया गया है।
16 दिसंबर को अनुपूरक मांगों पर चर्चा
16 दिसंबर को अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी, जबकि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनिमय संशोधन) विधेयक 2025 को सदन में पारित किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। नए विधानसभा भवन में हो रहा यह पहला शीतकालीन सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है और इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।
