कोरबा : कोरबा में एसईसीएल की दीपका परियोजना में हुए करोड़ों के मुआवजा घोटाले में सीबीआई ने एक्शन शुरू कर दिया है। खदान के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले बांटे गये मुआवजे में अधिकारियों ने मिलीभगत कर फर्जी लोगों को रेवड़ियों की तरह करोड़ों रूपये का मुआवजा बांटा गया। आरोप है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में एसईसीएल के अफसरों के साथ ही कटघोरा राजस्व विभाग की टीम का भी रोल रहा। जिनकी स्वीकृति के बाद फर्जी लोगों को मुआवजे की रकम बांट दी गयी। अब इस मामले में सीबीआई ने के एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
गौरतलब है कि एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट दीपका कोयला खदान के लिए प्रबंधन ने साल 2013 में मलगांव की जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। उस वक्त गांव को खाली नहीं कराया गया था और न हीं जमीन पर काबिज लोगों को मुआवजा दिया गया। दीपका खदान का विस्तार होने पर साल 2023 में खदान के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी और प्रबंधन ने अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मलगांव के प्रभावितों को मुआवजा वितरित किए जाने के लिए सर्वे किया गया। आरोप है कि इस सर्वे के दौरान एसईसीएल के अफसरों ने जमकर धांधली की।
आरोप है कि ऐसे लोगों को मुआवजा का वितरण किया गया, जिनका उस गांव में मकान तक नही था। कागजों में मकान दिखाकर मुआवजे का वितरण कर दिया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े पर जनवरी 2024 में आशीष कश्यप और लोकेश कुमार ने 100 करोड़ रुपये के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। इस शिकायत में दलील दिया गया कि कोल बेयरिंग एक्ट की धारा 9 1 के तहत कम से कम पिछले पांच साल से जो प्रभावित गांव में निवासरत है, वही मुआवजा के लिए पात्र भू-विस्थापित होगा।
लेकिन जांच में पाया गया है कि खुशाल जायसवाल और राजेश जायसवाल ने संपत्ति के मुआवज़े के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया। इस पूरे फर्जीवाड़े में मजे की बात यह रही कि हर बार उसने शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया कि उसका यह एकमात्र घर था। इसके अलावा उसके पास कोई अन्य आवास नही है। यानी हर शपथ पत्र में हर बार झूठी जानकारी दी गई। इसके बाद भी एसईसीएल के अधिकारी आंख मूंद कर फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार कर खुशाल को उसके वास्तविक मुआवजा से अधिक राशि प्रदान कर दिया गया।
कुछ इसी तरह का खेल राजेश जायसवाल के मुआवजा के प्रकरण में भी किया गया। जिसमें कुल 3.43 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने की पुष्टि हुई है। सीबीआई इस फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर जल्द ही बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है।
CBI की टीम ने गांव का कराया सीमांकन, अब जल्द हो सकती है..!
आपको बता दे एसईसीएल दीपका परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा वितरण में हुए घोटाले की जांच के लिए सीबीआई की टीम कोरबा पहुंची थी। सीबीआइ की छह सदस्यीय ने ग्राम मलगांव में जांच करने के साथ ही हरदीबाजार के तहसीलदार अभिजीत राज भानु, राजस्व निरीक्षक व पटवारी को मौके पर तलब किया था।
राजस्व विभाग के इन अफसरों से सीबीआइ की टीम ने मौजूदा राजस्व नक्शा के अनुसार गांव का सीमांकन कराया। अंत में हस्ताक्षरयुक्त पंचनामा तैयार करने कहा गया। लेकिन राजस्व अफसरों ने नियमों का हवाला देते हुए विधिवत आवेदन देने पर ही पंचनामा कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद सीबीआइ के अफसर एक हफ्ते बाद वापस आने की बात कह कर लौट गई थी। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआइ की टीम इस प्रकरण की जांच में वापस लौटेगी और इस बार गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है।
एसईसीएल और राजस्व विभाग के अफसरों की बढ़ सकती है मुश्किलें
दीपका खदान विस्तार के लिए ग्राम मलगांव में हुए मुआवजा घोटाले की जांच यदि सही ढंग से की जाती है, तो इसकी आंच कटघोरा एसडीएम कार्यालय तक पहुंचने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मुआवजा प्रकरण में कुल 152 वास्तविक मुआवजा के पात्र भू-विस्थापित थे। पर अफसरों ने इससे कहीं अधिक फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार कर कोल इंडिया की राशि का बंदरबांट किया। जिस पर न तो एसईसीएल के अफसरों ने आपत्ति जतायी और ना ही कटघोरा राजस्व विभाग की टीम ने इस फर्जीवाड़े पर कोई एक्शन लिया।
कुल मिलाकर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी बगैर भौतिक सत्यापन और नियमों की अनदेखी कर मुआवजा प्रकरण पर अपनी मुहर लगा दी। ऐसे में यदि सीबीआई की टीम इस मुआवजा घोटाले की जांच बारीकी से करती है, तो एसईसीएल के बड़े अफसरों के साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते है।
