बिलासपुर : …जब अफसर ही शराब के नशे में धुत्त रहेगें! तो फिर शिक्षा विभाग का काम कैसे चलेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वो भी तब, जब युक्तियुक्तकरण के मामले में विभाग के अधिकारी सवालों में हैं। अतिशेष शिक्षकों की लिस्ट से लेकर काउंसिलिंग तक की प्रक्रिया संदेह के दायरे में है। जाहिर है, बिलासपुर में जो VIDEO सामने आया है, उसके बाद शिक्षक इस बात की मिसाल देने लगेंगे, कि लगता है अफसरों ने नशे में रहकर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की होगी, तभी इतनी गंभीर लापरवाही सामने आयी है।
मामला बिलासपुर का है, जहां संयुक्त संचालक कार्यालय के सहायक संचालक मुकेश मिश्रा पर नशे की हालत में दफ्तर आने और फरियादी बनकर आये शिक्षकों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में कर्मचारी व शिक्षक संगठनों ने संयुक्त संचालक आरपी आदित्य से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। कमाल की बात ये है कि वीडियो वायरल होने के बाद ना तो अभी तक विभागीय कार्रवाई हुई है और ना ही पुलिसिया कार्रवाई की गयी है। जबकि कायदे से सहायक संचालक का तत्काल डाक्टरी मुलाहिजा कराया जाना चाहिये था। हालांकि साझा मंच की शिकायत के बाद जेडी ने जांच टीम गठित कर दी है। तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गयी है।
साझा मंच ने की डाक्टरी मुलाहिजा की मांग
जानकारी के मुताबिक आज साझा मंच की तरफ से पोल खोल रैली आयोजित की गयी थी। आज जब बिलासपुर में साझा मंच के पदाधिकारी ज्ञापन लेकर पहुंचे, तो वहां जेडी कार्यालय में पदस्थ मुकेश मिश्रा शराब के नशे में धुत्त मिले। जब शिक्षकों ने इसका विरोध किया, तो वो शिक्षकों के साथ गाली गलौज एवं दुर्व्यवहार करने लगे। यही नहीं शासन प्रशासन को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही। साझा मंच ने इस मामले में जेडी को पत्र लिखकर शराब पीकर दफ्तर आये अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। साझा मंच के संभागीय संचालकों ने जेडी ने आरोपी सहायक संचालक का डाक्टरी मुलाहिजा कराने और कार्रवाई करने की मांग की है।
कर्मचारी संगठन ने की कार्रवाई की मांग
अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ,scstobcmin महासंघ एवं पूर्व जिलाध्यक्ष छग कर्मचारी संघ बिलासपुर की तरफ से श्याम मूरत कौशिक ने इस मामले में संयुक्त संचालक पर गंभीर सवाल उठाये हैं। उन्होंने जेडी आरपी आदित्य से पूछा है कि अभी तक आपकी ओर से इसके विरुद्ध थाने में FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई है? उन्होंने पूछा है कि अगर यही हरकत शिक्षक की तरफ से होती, तो उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो जाती, लेकिन अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही है। संगठन की तरफ से चेतावनी दी गयी है कि अगर अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गयी, तो आंदोलन किया जायेगा।
