रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में जनकल्याण और विकास को नई दिशा देने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी निकायों तक संतुलित विकास का स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कनेक्टिविटी और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा गया है, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण विकास: रोजगार और अधोसंरचना पर बड़ा निवेश
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से ‘Viksit Bharat G RAM G योजना’ के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, जन सुविधाओं के विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का संदेश स्पष्ट है—“गांव मजबूत, राज्य मजबूत।”
शहरी विकास: नगर निकायों के लिए नई पहल
‘मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, स्वच्छता और नागरिक सेवाओं में सुधार किया जाएगा। यह पहल शहरी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
कनेक्टिविटी: सड़क और हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन
‘मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना’ के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 2/4 लेन तेज गति सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे बेहतर कनेक्टिविटी के साथ व्यापार और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में ‘CG VAYU’ योजना के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर की हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
शिक्षा: गुणवत्ता और अवसरों पर फोकस
‘स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना’ के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे स्कूलों में आधुनिक सुविधाएँ और बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।‘मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना’ के तहत गरीब मेधावी छात्रों के लिए किराये के आवास की सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।युवाओं के लिए ‘CG ACE’ योजना के तहत 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें उड़ान (NEET/JEE/CLAT), शिखर (UPSC/CGPSC) और मंजिल (बैंकिंग/SSC/रेलवे) जैसे घटक शामिल हैं।
स्वास्थ्य: कैशलेस सुविधा की शुरुआत
शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण: आर्थिक सुरक्षा पर बल
‘रानी दुर्गावती योजना’ के तहत 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें बेटियों को 18 वर्ष की आयु पर 1.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।‘लखपति दीदी भ्रमण योजना’ के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही, महिलाओं के नाम संपत्ति खरीद पर 50% पंजीयन शुल्क छूट की घोषणा भी की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना बजट में 8200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
वहीं 250 महतारी सदन निर्माण के लिए 75 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन के लिए 800 करोड़ रूपए का प्रावधान, इसमें से पूरक पोषण आहार योजना के लिए 650 करोड़ तथा कुपोषण मुक्ति योजनाआंे के लिए 235 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में 250 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रूपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहल
‘मुख्यमंत्री आस्था पथ’ योजना के तहत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत कुदरगढ़, रतनपुर, डोंगरगढ़ और दंतेवाड़ा जैसे शक्ति पीठों के भ्रमण को बढ़ावा दिया जाएगा।
‘छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना’ के लिए भी 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
